महासमुंद
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को गति देने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 24 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत तैयार की गई सूची होगी।
आवास प्लस 2.0 की सूची पर होगा मंथन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस ग्राम सभा में 'आवास प्लस 2.0' सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची को मुख्य एजेंडा के तौर पर रखा जाएगा। सभा के दौरान, सिस्टम द्वारा जनरेट की गई इस सूची का सार्वजनिक रूप से वाचन किया जाएगा ताकि हर ग्रामीण इसे देख सके और इसकी प्रक्रिया को समझ सके।
दावे-आपत्तियों के निस्तारण का अवसर
इस ग्राम सभा का एक बड़ा लाभ ग्रामीणों को यह मिलेगा कि वे सूची के संबंध में अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन मिलने के बाद ही इस अंतिम सूची को 'आवास सॉफ्टवेयर' में अपलोड किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
आजीविका मिशन की भी दी जाएगी जानकारी
आवास योजना के साथ-साथ, ग्राम सभा में 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' से संबंधित जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ दिलाना और उन्हें रोजगार व आजीविका के साधनों से जोड़ना है।
प्रशासन की ग्रामीणों से अपील
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा में उपस्थित हों। विभाग का मानना है कि ग्राम विकास के निर्णयों में ग्रामीणों की भागीदारी ही सही मायनों में लोकतंत्र को मजबूत करती है और जनसहभागिता से ही योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव है।
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